रावेर नगर परिषद के ठेकेदार द्वारा वेतन नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां

16 Nov 2026 - 19:45
रावेर नगर परिषद के ठेकेदार द्वारा वेतन नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां

रावेर नगर परिषद के ठेकेदार द्वारा वेतन नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां

बुरहानपुर सीमा से सटा रावेर सुलग उठा: एक महीने की मजदूरी के लिए नगर पालिका के सफाईकर्मी बैठे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर!

ठेकेदार पर मजदूरों का वेतन गटकने और मजबूरी का फायदा उठाने का गंभीर आरोप

समाजसेवी आनंद बाविस्कर की दो टूक: "जब तक न्याय नहीं, तब तक जारी रहेगा आंदोलन"

 नगर परिषद के अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका, उच्च स्तरीय जांच की उठी मांग

बुरहानपुर/रावेर

बुरहानपुर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाराष्ट्र के जलगांव जिले की रावेर नगर पालिका परिषद इन दिनों मजदूरों के शोषण और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर बड़े विवादों के घेरे में आ गई है। नगर पालिका के अंतर्गत सफाई और अन्य जरूरी कार्य करने वाले गरीब मजदूरों से पूरे महीने कड़ी मेहनत कराने के बावजूद उनका वेतन रोक दिया गया है। अपने हक की मजदूरी और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए अब ये कर्मचारी रावेर तहसील के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं।

जून 2026 से रुका हुआ है वेतन, नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां

मौके पर मौजूद प्रमुख समाजसेवी आनंद बाविस्कर ने इस मामले का पर्दाफाश करते हुए बताया कि रावेर नगर परिषद के ठेकेदार द्वारा जून 2026 से ही इन कर्मचारियों का मेहनताना रोककर रखा गया है। शासन के स्पष्ट श्रम नियमों और दिशा-निर्देशों के बावजूद मजदूरों को उनके तयशुदा वेतन से वंचित रखा जा रहा है।

बाविस्कर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार ने गरीब मजदूरों की आर्थिक लाचारी और व्यवस्था की कमजोरी का फायदा उठाया है। उनसे पूरे एक महीने तक लगातार काम करवाया गया, लेकिन उनके हिस्से के 10 से 12 हजार रुपये तक का भुगतान रोक लिया गया। मजदूरों ने जब अपने ही पसीने की कमाई के लिए गुहार लगाई, तो उन्हें टरका दिया गया। अंततः मजबूर होकर इन कर्मचारियों ने गांधीवादी मार्ग अपनाते हुए भूख हड़ताल का रास्ता चुना।

नगर परिषद के अधिकारियों की भूमिका पर उठे बड़े सवाल

इस आंदोलन को समर्थन दे रहे समाजसेवी आनंद बाविस्कर ने केवल ठेकेदार को ही कठघरे में खड़ा नहीं किया, बल्कि रावेर नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों और प्रशासनिक अमले की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि इस पूरे वित्तीय खेल और शोषण के पीछे परिषद के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है।

उन्होंने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और मजदूरों के हक पर डाका डालने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

"जब तक न्याय नहीं, तब तक जारी रहेगा संग्राम"

भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों और आंदोलनकारियों का तेवर बेहद सख्त है। उनका दो टूक कहना है कि वे अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक प्रशासन उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेता और रुका हुआ पूरा वेतन उनके खातों में ट्रांसफर नहीं किया जाता, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल इसी आक्रामक और दृढ़ अंदाज में जारी रहेगी।

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