स्वामित्व योजना से ग्रामीण परिवारों को मिलेगा संपत्ति का कानूनी अधिकार, आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मिलेगी मजबूती- प्रभारी मंत्री श्री सिलावट

स्वामित्व योजना से ग्रामीण परिवारों को मिलेगा संपत्ति का कानूनी अधिकार, आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मिलेगी मजबूती- प्रभारी मंत्री श्री सिलावट

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति जताया आभार

बुरहानपुर/05 नवंबर, 2026/- जल संसाधन विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्र के लाखों परिवारों के जीवन में आर्थिक सुरक्षा, आत्मसम्मान और अधिकारों का नया अध्याय जोड़ने वाली महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को उनकी आबादी भूमि का वैध स्वामित्व अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने इस जनकल्याणकारी पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया।

प्रभारी मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 24 अप्रैल, 2020 को स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी भूमि का सर्वेक्षण कर पात्र परिवारों को उनकी संपत्ति के वैध स्वामित्व दस्तावेज उपलब्ध कराना है। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर ग्रामीण परिवारों को उनकी आबादी भूमि का कानूनी अधिकार अभिलेख प्रदान किया जा रहा है। यह पहल केवल दस्तावेज वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीणों को उनके अधिकार, सम्मान और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ने का माध्यम है।

उन्होंने कहा कि स्वामित्व अभिलेख प्राप्त होने से ग्रामीण परिवार अपनी संपत्ति के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे तथा नियमानुसार संपत्ति का क्रय-विक्रय भी कर सकेंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और परिवारों के लिए आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ग्रामीण परिवारों को उनके संपत्ति संबंधी अधिकार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत लगभग 68 लाख पट्टे मंजूर किए गए हैं। वहीं लगभग 49 लाख 52 हजार 539 स्वामित्व रजिस्ट्रियां वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे लगभग 73 लाख 12 हजार 511 हितग्राही लाभान्वित होंगे। योजना के तहत हितग्राहियों को स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। इस प्रक्रिया पर होने वाला लगभग 3,800 करोड़ रुपये का व्यय प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

जिले की उपलब्धियां

बुरहानपुर जिले में भी स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को उनकी आबादी भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। जिले में लगभग 72,160 स्वामित्व रजिस्ट्रियां वितरित की जाएंगी, जिससे लगभग 1,13,468 हितग्राही लाभान्वित होंगे। वर्तमान में लगभग 22,285 स्वामित्व रजिस्ट्रियां तैयार हो चुकी हैं।

अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

प्रभारी मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का प्रत्येक जरूरतमंद एवं ग्रामीण परिवार सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। स्वामित्व योजना इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार का प्रयास है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। हमारा उद्देश्य केवल विकास के आंकड़ों में वृद्धि करना नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार के जीवन में सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाना है।